२०८१ चैत्र १३, बुधबार ११:१७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनुको कारण खुलाएको छ । घिसिङलाई तीन पन्ने पत्र लेख्दै मन्त्रालयले पदबाट हटाउनुका १० कारण खुलाएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनधिकृत निर्णय, गुटबन्दी र निर्देशन अवज्ञा गरेका कारण कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएको पत्रमा उल्लेख छ । विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी, नीति(नियम उल्लंघन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी कारणहरू देखाउँदै सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको जनाएको छ ।
पत्रमा घिसिङमाथि १० बुँदामा आरोप लगाइएको छ ।
१. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नबुझाइनु : ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार आ.व. २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ भदौभित्र पेश हुनुपर्ने थियो। तर, सो समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाइएपछि सम्झौताको उल्लंघन भएको देखियो ।
२. नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अनधिकृत हस्ताक्षर : सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा आयोजित १५औं र १६औं Indo-Nepal Power Exchange Committee (PEC) बैठकमा उनले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति तथा सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना भारतीय पक्षसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
३. विद्युत खरिद सम्झौतामा कानूनी प्रक्रिया नअपनाउनु : नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत खरिद-बिक्री गर्दा पूर्वस्वीकृति आवश्यक थियो। तर, घिसिङले सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नलिई प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
४. अनधिकृत रूपमा विद्युत दरसम्बन्धी निर्णय : ऊर्जामन्त्री तथा सचिवको अनुपस्थितिमा कुलमान घिसिङले नयाँ विद्युत दरसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए, जसलाई मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा म्यान्डेट दिएको थिएन ।
५. बक्यौता रकम असुल नगर्नु २०८१ कार्तिक : २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उनले सो निर्देशन कार्यान्वयन गरेनन् ।
६. अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली २०६१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिको स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर, कुलमान घिसिङले पटक-पटक अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण गरेको पाइयो ।
७. सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न उनले आलटाल गरेका थिए, जसले संस्थागत सुधारमा अवरोध पुर्याएको देखिन्छ ।
८. मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु : २०८१ फागुन २१ मा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उनले सरकारी प्रक्रियाअनुसार सफाइ पेश गर्नु अगावै सञ्चारमाध्यममा आफ्नो पक्ष राखेका थिए ।
९. नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु : कर्मचारीहरूबीच गुटबन्दी खडा गरी समग्र कार्यसम्पादनमा ह्रास ल्याएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
१०. संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु : एक सरकारी संस्थाका प्रमुखका रूपमा रहँदा उनले पटक-पटक संघीय संसद तथा नेपाल सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले संस्थागत मर्यादा तथा पदको गरिमामा आँच पुर्याएको ठहर गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, यी विभिन्न प्रशासनिक कमजोरी, सरकारी निर्देशनको अवज्ञा तथा अनधिकृत निर्णयहरूका कारण कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
